• December 10, 2022

Category : मजीठिया

खास ख़बरमजीठिया

कर्मचारियों का ट्रांसफर अवैध राजस्थान पत्रिका के एक मामले का हवाला भी दिया : सुप्रीम कोर्ट

सर्विस कंडिशन चेंज होने पर कर्मचारियों का ट्रांसफर अवैध: सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण फैसला, राजस्थान पत्रिका के एक मामले का हवाला भी दिया किसी कंपनी द्वारा पहले कर्मचारियों पर त्यागपत्र देने के लिए का दबाव बनाने और त्यागपत्र ना देने पर कर्मचार्रिेयों को जबरिया काफी दूर ट्रांसफर करके नौकरी छोड़ने केा मजबूर करने वाली कंपनियों की […]Read More

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दैनिक दिव्य मराठी प्रबंधन को औरंगाबाद हाईकोर्ट ने दिया जोरदार झटका

डीबी कार्प को पीएफ घोेटाले मामले में हाईकोर्ट में जमा करना पड़ा 76 लाख रुपए, मजीठिया क्रांतिकारियों की शिकायत रंग लाई दैनिक भाष्कर जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन करने वाली कंपनी डीबी कार्प के  दैनिक दिव्य मराठी प्रबंधन को औरंगाबाद हाईकोर्ट ने जोरदार झटका दिया है। नियमानुसार पीएफ जमा नहीं करने पर सेंट्रल गर्वमेंट इंडस्ट्रीयल […]Read More

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जागरण नईदुनिया से दो माह में करो मजीठिया की वसूली: हाईकोर्ट

जागरण नईदुनिया से दो माह में करो मजीठिया की वसूली: हाईकोर्ट वसूली कर जमा करनी होगी कंप्लायंस रिपोर्ट ग्वालियर। मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ की डबल बैंच ने मजीठिया मामले में दो माह में जागरण नईदुनिया से अवार्ड की वसूली कर कर्मचारियों को दिलाने का ऐतिहासिक आदेश सोमवार 4 अक्टूबर को पारित किया है। […]Read More

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दैनिक भास्कर के तीन कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक

माननीय लेबर कोर्ट शिमला ने समाचार पत्र  दैनिक भास्कर सोलन के तीन मजीठिया क्रांतिकारियों की ट्रांसफर पर स्टे लगा दिया है। जिससे इन मजीठिया क्रांतिकारियों को बड़ी राहत मिली है।  बीते  २३ मार्च को सोलन से सब एडिटर यशपाल कपूर और रिपोर्टर मोहन चौहान का ट्रांसफर  गुजरात के सूरत कर दिया गया था जबकि डिजाइनर […]Read More

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सरकार के नये कोड बिल में समाचार चैनलों के रिर्पोटर और कैमरामैन भी होंगे कवर

हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल २०१९  पर सुप्रीमकोर्ट के जाने माने एडवोकेट उमेश शर्मा की राय, सरकार के नये कोड बिल में समाचार चैनलों के रिर्पोटर और कैमरामैन भी होंगे कवर, बिना वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट से छेड़छाड़ किये मीडियाकर्मियों को अतिरिक्त लाभ  केंद्रीय कैबिनेट ने हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल २०१९ को मंजूरी […]Read More

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बांबे हाईकोर्ट ने दिया मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्टÑ सरकार को फिर से अखबारों की जांच करने का आदेश

बांबे हाईकोर्ट ने दिया मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्टÑ सरकार को फिर से  अखबारों की जांच करने का आदेश ६ सप्ताह में सौंपनी होगी क्रिय.ान्यवन रिर्पोट महाराष्टÑ के समाचार पत्र कर्मियों के लिये एक बड़ी खबर आरही है। बांबे हाईकोर्ट  ने महाराष्टÑके लेबर कमिश्नर को स्पष्ट आदेश दिया है कि जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ज […]Read More

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श्रम विभाग उत्तराखन्ड ने पत्रकारों व गैर पत्रकारों को मजेठिया वेतनमान दिलाने को एक कमेटी का गठन किया

श्रम विभाग उत्तराखन्ड ने पत्रकारों व गैर पत्रकारों को मजेठिया वेतनमान दिलाने को  एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी के गठन की पहल ठीक है लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को  इस कमेटी में रखा गया है क्या उन्हें मजेठिया व पत्रकारों की समस्याओं का ककहरा  भी मालूम है। इस कमेटी में […]Read More

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वरिष्ठ पत्रकार महेन्द्र सेंगर बनेंगे लखपति जीता था मजीठिया केस

मजीठिया का केस जीतने वाले बेरोजगार महेन्द्र सेंगर बनेंगे लखपति  बेरोजगारी और आर्थिक रूप से परेशान वरिष्ठ पत्रकार महेन्द्र सेंगर ने मजीठिया के केस में विजयश्री प्राप्त कर ली है। अब वे लखपति की श्रेणी में आने वाले हैं, क्योंकि मजीठिया के बकाया वेतन की राशि के रूप में उन्हें 313156 रुपए मिलेंगे। वरिष्ठ अभिभाषक […]Read More

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