लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस बुधवार, 25 जून, को एक बड़े पत्रकार आंदोलन का गवाह बनने जा रही है। राजधानी में उ.प्र. राज्य सूचना निदेशालय के सामने पत्रकारों द्वारा एक विशाल धरना आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन किसी एक संगठन की ओर से नहीं, बल्कि प्रदेश भर के उन पत्रकारों द्वारा किया जा रहा है जो लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
✦ मांगें क्या हैं?
धरना देने वाले पत्रकारों की प्रमुख मांगें हैं:
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वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ
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आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों के लिए आवास सुविधा
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सभी पत्रकारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा
आंदोलन के आयोजकों ने सभी मीडियाकर्मियों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है, ताकि सरकार तक एक सामूहिक और स्पष्ट संदेश पहुँचाया जा सके।
✦ शासन-प्रशासन में हलचल
धरने की सूचना मिलते ही शासन और प्रशासन में बेचैनी देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार की छवि को लेकर चिंतित प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न पत्रकार संगठनों पर यह दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह यह धरना रुकवाया जाए। सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं कि आंदोलन को संगठनविहीन और असंगठित बता कर उसकी गंभीरता को कम किया जाए।
✦ अंदरखाने की राजनीति
धरने को लेकर पत्रकारों के बीच भी गुटबाज़ी सामने आ रही है। एक ओर वे पत्रकार नेता और संगठन हैं जो समय-समय पर सरकारी लाभ पाते रहे हैं और इस प्रदर्शन से दूरी बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे पत्रकार बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं जो वर्षों से सरकारी सुविधाओं से वंचित रहे हैं और इस आंदोलन को अपना मानते हैं।
✦ क्या कहती है पत्रकार बिरादरी?
धरने के समर्थन में खड़े पत्रकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को वे सुविधाएं मिलनी चाहिए जो देश के कई अन्य राज्यों—जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली—में पहले से लागू हैं।
उनका मानना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को केवल प्रेस कार्ड या सरकारी पहचान से नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक सुरक्षा से मजबूती मिलेगी।
अब देखने वाली बात यह होगी कि 25 जून को धरने में पत्रकारों की कितनी बड़ी भागीदारी होती है और क्या यह आंदोलन सरकार को पत्रकार हितों पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकेगा।
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